रिपोर्टर नूरखान
अमळनेर :- राज्यात “जून २०२५ ते सप्टेंबर २०२५” या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, पूर आपत्ती, वाढते तापमान आणि कपाशीवरील लाल्या / मर रोग यामुळे खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच २४ ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या सलग अवकाळी पावसाने परिस्थिती आणखी बिकट केली. परिणामी अमळनेर तालुक्यासह जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पिके संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने “२ हेक्टर मयदित” ऐवजी “३ हेक्टर मयदित” (१ हेक्टर वाढीव) विशेष मदत देण्याची मागणी स्थानिक स्तरावर जोर धरू लागली आहे.
सदर मागणीसाठी महसूल व वन विभागाच्या विविध शासन निर्णयांचा दाखला देत जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दिनांक २७ मार्च २०२३ तसेच निर्णय दिनांक २३ सप्टेंबर, ९ व १० ऑक्टोबर आणि २० ऑक्टोबर २०२५ अन्वये अतिवृष्टी व पूर आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे दर व निकष ठरविण्यात आले आहेत.
तथापि, शासन निर्णय दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२५ मधील जोडपत्रानुसार जळगाव जिल्ह्यातील पूर व अतिवृष्टीचा कालावधी केवळ “सप्टेंबर, २०२५” पर्यंत मर्यादित दाखविण्यात आला असून “ऑगस्ट, २०२५” महिन्याचा समावेश नाही. त्यामुळे अनेक वास्तविक बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, खरीप हंगाम २०२५ मध्ये कपाशी, सोयाबीन, उडीद, मूग, मका आदी पिकांचे जवळपास १०० टक्के नुकसान झाले असून, वाढत्या तापमानामुळे रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणात झाला. अशा परिस्थितीत “२ हेक्टरऐवजी ३ हेक्टर मयदित” नुकसानभरपाई लागू करावी आणि संपूर्ण अमळनेर तालुक्यासह जळगाव जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांना सवलतींसह सरसकट मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयांच्या पुनरावलोकनानंतर या मागणीवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
