रिपोर्टर नूरखान
अमळनेर :- देशातील सुमारे ६० टक्के जनता आजही स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीचा लाभ घेत आहे. मात्र, रेशन दुकानांमधील अन्नधान्याची गैरवाटप, खराब दर्जा आणि काळाबाजार याबाबत वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने वितरण यंत्रणा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियमावली अमलात आणली आहे.
या नियमावलीनुसार प्रत्येक रेशन दुकानदाराने शासनाने ठरविलेल्या दरानेच धान्य विकावे. दुकानाच्या दर्शनी भागावर फलक लावून कार्डधारकांची यादी, धान्याचे प्रमाण, दरपत्रक, दुकानात आलेला आणि उरलेला साठा तसेच तक्रारींसाठी संपर्क तपशील प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांना मराठीत पावती देणे आणि धान्याचे नमुने दाखविणेही आवश्यक आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार रेशनकार्ड केवळ पाच वर्षांसाठी वैध असून, त्यानंतर नव्याने शहानिशा करून कार्ड जारी केले जाईल. नवीन रेशनकार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर एका महिन्यात कार्ड देणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक सहा महिन्यांतून एकदा प्रत्येक रेशन दुकानाची तपासणी करणे, तसेच अपात्र कार्डधारकांना वगळून पात्रांना योजना देणे आवश्यक आहे.
नागरिकांना शासनाचे आवाहन आहे — “आपले हक्क जाणून घ्या, योग्य दरात धान्य घ्या आणि गैरप्रकार दिसल्यास त्वरित तक्रार नोंदवा.”
