मोठा वाघोदा येथे . ग्रा.प सदस्य आहे थकबाकी दार

मोठा वाघोदा बु ग्रामपंचायतीचे सदस्य पदाधिकारी थकबाकीदार! ग्रामपंचायत पंचायत अधिनियम कायदा १४(ह) चे उल्लंघन.
माहीती अधिकारात माहिती उघड,

यावल (प्रतिनीधी ) रावेर तालुक्यातील मोठा वाघोदा बु. येथील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या १८ सदस्यीय संस्थेमधील १२ ते १४ विद्यमान सदस्य हे सलग दोन वर्षापासून मालमत्ता कर थकबाकीदार असल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा पत्रकार मुबारक तडवी यांनी ग्रामपंचायतच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडील खाजगी मालमत्ता कर भरण्याबाबत माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत अर्ज करून मिळवलेली माहिती आणि ग्राम महसूल अधिकारी यांचा अहवाल चक्रावून टाकणारा आहे.

कायद्याच्या चौकटीतून थेट उल्लंघन !

ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १४ (ह) नुसार, ग्रामपंचायत सदस्याने आपल्या नावे असलेल्या मालमत्तेचा कर ग्रामपंचायतने पाठवलेल्या मागणी बीलनंतर १५ दिवसांत किंवा कमाल ९० दिवसांच्या आत भरणे बंधनकारक आहे.

पण मोठा वाघोदा ग्रामपंचायतमधील काही सदस्यांनी एक तर सलग दोन वर्षे कर न भरता नियमांचा भंग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, काही सदस्यांचे नातेवाईकही अशाच थकबाकीदार यादीत आहेत.

*कायदा सामान्यांसाठी वेगळा, सदस्यांसाठी वेगळा?
ग्रामस्थांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे:

“आमच्याकडून प्रत्येक कागदपत्रासाठी मालमत्ता कराची अडवणूक करून वसुली केली जाते, मग ग्रामपंचायतचे
थकबाकीदार पदाधिकारी मात्र मोकळे?”
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी व कारवाई होणार का?
या प्रकरणी आता जनतेचे लक्ष आहे जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष व कायदेमान जिल्हाधिकारी
आयुष प्रसाद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे.
ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १४ (ह) चे
उल्लंघन करणाऱ्या सदस्यांवर –
सदस्यपद रद्द करणे
प्रशासनिक चौकशी
संबंधित ग्रामविकास अधिकारी/
ग्रामसेवकांवर कर्तव्यात कसूरबद्दल शिस्तभंग अशा कारवाईची मागणी होत आहे.

• ऑनलाईन तक्रारी दाखल – आता काय होणार?

मुख्यमंत्री कार्यालय, जिल्हाधिकारी जळगांव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी फैजपूर, तहसीलदार रावेर व गटविकास अधिकारी रावेर यांच्याकडे यासंदर्भात अधिकृत ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतच्या आर्थिक पारदर्शकतेसाठी व कायदा सर्वांसाठी समान असावा यासाठी आता ग्रामस्थही एकत्र येऊन आवाज उठवत आहेत.

नागरिकांनो वाचा, विचार करा, आवाज उठवा !

“कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना शासन पोसते की शिक्षा?” “आमच्यासाठी सक्ती असणारा कायदा, पदाधिकाऱ्यांसाठी सवलत का?”
जळगाव जिल्ह्यातील ही धक्कादायक बाब
शासनाच्या दखलीस येईल का आणि खरंच कारवाई होईल का, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे आणि जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे!