रिपोर्टर नूरखान
अमळनेर :- “महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४” हा कायदा घटनाविरोधी, लोकशाही व्यवस्थेला बाधक, आणि सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीच्या वतीने अमळनेर येथे उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
महाविकास आघाडीने व्यक्त केलेल्या भूमिकेनुसार, या विधेयकाचा वापर सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी, तसेच सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर दबाव आणण्यासाठी होऊ शकतो. या कायद्यामुळे एक हुकूमशाही प्रवृत्तीला चालना मिळू शकते आणि लोकशाही मुल्यांचा संकोच होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
विधेयकाच्या विरोधात निवेदन देताना महाविकास आघाडीचे अनेक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये माजी आमदार बी.एस. पाटील, आबासाहेब भागवत सूर्यवंशी, डी.एम. पाटील, प्रशांत निकम, महिला जिल्हाध्यक्ष सुलोचनाताई वाघ, गजेंद्र साळुंखे, प्रा. अशोक पवार, संदीप घोरपडे, प्रा. श्याम पवार, मनोज पाटील, बन्सीलाल भागवत, प्रवीण जैन, प्रतापनगरात पाटील, रोहिदास कापडे, योजना पाटील, कविता पवार, धोंडू झगा महाजन, दिलीप साहेबराव पाटील, डॉ. रवींद्र पाटील, राजेंद्र सेना पाटील, एड. शकील काजी, हर्षल जाधव, अरुण शिंदे, पार्थराज पाटील, तुकाराम चौधरी, जाकीर शेख आदींसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थितांनी जोरदार घोषणाबाजी करत विधेयक मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली. तसेच, राज्य शासनाने तात्काळ या कायद्याचा पुनर्विचार करून तो रद्द करावा, अन्यथा भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही महाविकास आघाडीच्या वतीने देण्यात आला.
