रिपोर्टर नूरखान
अमळनेर :- देशातील आघाडीची दूरसंचार सेवा पुरवणारी कंपनी जिओ सध्या तिच्या बदललेल्या धोरणांमुळे टीकेचा धनी ठरत आहे. सुरुवातीला मोफत डेटा व कॉलिंगच्या माध्यमातून बाजारात धडाकेबाज एन्ट्री करणाऱ्या या कंपनीने आता ग्राहकांवर जबरदस्तीचे प्लॅन लादल्याचा आरोप होतो आहे.
मोफत ते महागडे – एक प्रवास
जिओने 2016 मध्ये सेवा सुरू करताना मोफत सिम, डेटा आणि कॉल्स देऊन कोट्यवधी ग्राहकांची पसंती मिळवली. यानंतर हळूहळू स्वस्त प्लॅन बंद करून दरवाढ सुरू केली गेली. सध्या अनेक जुन्या प्लॅन्स बंद करण्यात आले असून, ग्राहकांना बंडल प्लॅन्स घेणं भाग पाडलं जातं.
कमी व्हॅलिडिटी, वाढलेले दर.
ग्राहकांनी तक्रार केली आहे की, पूर्वी १ जीबी डेटा 28 दिवसांसाठी मिळायचा, पण आता तेच प्लॅन कमी कालावधीसाठी दिले जात आहेत. ही माहिती स्पष्टपणे सांगितली जात नसल्यामुळे पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
सरकारी सवलती – पण जबाबदारी कुणाची?
मोठ्या उद्योगांना सरकारी पातळीवरून परवाने, सवलती व धोरणात्मक सहकार्य मिळतं. मात्र, त्याच वेळी समाजाप्रती जबाबदारीही अपेक्षित असते. ग्राहकांचा असा आरोप आहे की, ही जबाबदारी जिओ पूर्ण करताना दिसत नाही.
डिजिटल इंडिया की डिजिटल डिव्हाइड?
ग्रामीण भागात आणि गरीब जनतेसाठी मोबाईल डेटा ही आता गरज आहे, लक्झरी नाही. अशावेळी अशा कंपन्यांनी गरिबांसाठी सवलतीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी जोर धरते आहे. दरवाढीमुळे गरीब वर्ग डिजिटल सेवांपासून वंचित राहत असल्याची चिंता व्यक्त होते आहे.
लोकांनी काय करावं?
इतर नेटवर्क्सचा विचार स्पर्धात्मक दर देणाऱ्या कंपन्यांचा वापर करणे.डेटा वापराचे नियोजन अनावश्यक वापर टाळून खर्च नियंत्रणात ठेवणे.लोकशाही मार्गाने विरोध , सोशल मीडिया, याचिका, स्थानिक प्रतिनिधींपर्यंत आपली तक्रार पोहोचवणे. जिओने बाजारात क्रांती केली, हे खरे असले तरी सध्याचे धोरण ग्राहकांच्या निवडीवर मर्यादा घालणारे आणि महागाई वाढवणारे आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी सजग राहणे आणि योग्य आवाज उठवणे अत्यावश्यक ठरत आहे.
