जळगांव :- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ४९ नुसार ग्रामपंचायतींना ग्रामविकास समित्या गठित करण्याचा अधिकार दिला आहे. या समित्या ग्रामपंचायतीच्या मुदतीइतक्याच कालावधीसाठी कार्यरत राहतात. ग्रामविकास समिती ही प्रत्यक्षात गावाच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा ठरवणारी व कार्यवाही करणारी प्रमुख यंत्रणा मानली जाते. समितीत किमान १२ व जास्तीत जास्त २४ सदस्य असतात. यामध्ये १/३ सदस्य हे ग्रामपंचायत सदस्य असणे आवश्यक आहे तर ५०% सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्या-विमुक्त जमातींचे प्रतिनिधित्व शासन निर्देशानुसार निश्चित केले जाते.
सर्व समित्यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष सरपंच आणि सचिव ग्रामसेवक असतो. एखाद्या विशेष कार्यक्रमासाठी—विशेषतः महिला व दुर्बल घटकांच्या हितासाठी—घटित केलेल्या समित्यांमध्ये ७५% महिला सदस्य असणे अपेक्षित आहे. ग्रामसभा ही समितीची रचना निश्चित करते व स्थानिक घटकांना (महिला, युवक, सेवक इ.) प्राधान्य देते. याशिवाय शिक्षक, तलाठी, आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका अशा शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना आमंत्रित सदस्य म्हणून बोलावले जाऊ शकते, मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
नवीन ग्रामपंचायत निवडून आल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत समित्यांची पुनर्रचना करणे बंधनकारक आहे. यामुळे ग्रामविकास समिती ही खऱ्या अर्थाने गावाच्या विकास आराखड्याची दिशा, नियोजन आणि अंमलबजावणी करणारी कडी ठरते.
भाग २१ : कलम ४९ : ग्रामविकास समित्या
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ४९ नुसार ग्रामपंचायतीला कलम ४५ मधील अनुसूची-१ ची कामे पार पाडण्यासाठी एक किंवा एकापेक्षा अधिक ग्रामविकास समित्या गठित करण्याची तरतुद आहे.
१. अशा समितीची मुदत पंचायतीच्या मुदतीएवढी असेल.
२. अनुसुचि १ मध्ये नमुद केलेले विषय व कार्य याच्याशिवाय शासन, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती जी कामे ग्रामपंचायतकडे सोपवील ते कार्य करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत.
३. ग्रामविकास समितीत एकूण सदस्यांची संख्या कमीत कमी १२ व जास्तीत जास्त २४ असेल.
४. सर्व समित्यांचा पदसिद्ध अध्यक्ष सरपंच व पदसिद्ध सचिव ग्रामसेवक असतील.
५. एकूण समिती सदस्यांपैकी १/२ पेक्षा कमी नसतील इतके महिला सदस्य असतील (५०% महिला सदस्य).
६. शासनाकडून निश्चित करण्यात येईल अशा संख्येएवढे सदस्य अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त व भटक्या जमाती यांचे असतील.
७. समितीच्या एकुण सदस्यांपैकी १/३ पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी असतील.
८. जेंव्हा ग्रामविकास समिती ही केवळ महिलांच्या किंवा दुर्बलवर्गाचे हितासाठी एखादा कार्यक्रम किंवा योजना राबविण्यासाठी घटित करण्यात आली असेल, अशा समितीमधील महिला सदस्यांचे संख्याबळ हे समितीच्या एकूण संख्येच्या ३/४ पेक्षा कमी असणार नाही.
९. या समितीची रचना ग्रामसभा करेल. ग्रामसभा तिच्या इच्छा निर्णयानुसार महिला, युवक, युवती इत्यादी सारख्या ग्रामस्तरावरील घटकांना प्राधान्यक्रम देईल.
१०. ग्रामसभेला शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, पाणीपुरवठा कर्मचारी, ग्रामीण आरोग्य सेवक, गावात काम करणारे इतर शासकीय/निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना आमंत्रित म्हणुन बोलावता येईल व अशा आमंत्रित केलेल्या अधिकाऱ्याला व कर्मचाऱ्याला कामकाजामध्ये भाग घेता येईल. परंतु मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
११. पोटकलम १ अन्वये घटित केलेली ग्रामविकास समिती ही पंचायतीची असल्याचे अभिलेखे अदयावत ठेवण्यात यावेत.
१२. समितीला पंचायत किंवा ग्रामसभा जे कामकाज सोपवील तेच कामकाज ते करतील.
१३. नविन पंचायत घटित झाल्यावर नविन पंचायत घटित झाल्यापासून ४५ दिवसाच्या आत ग्रामविकास समित्या पुर्नःघटित करण्याची तरतूद आहे.
ग्रामविकास समितीची रचना कशी असावी एक उदाहरण पाहुयाः
समितीचे एकूण सदस्य १२ ते २४ असतील. १२ सदस्य संख्या इतकी समिती स्थापन करण्यासाठी
ग्रामपंचायत सदस्य १/३ घ्यावेत = १२×१/३ = ४ सदस्य
महिला सदस्य १/२ घ्यावेत अनुजाती जमाती सदस्य संख्या = १२×१/२ = ६ सदस्य
शासन निर्देश करतील एवढी = २ सदस्य
अध्यक्ष – सरपंच
सचिव – ग्रामसेवक = एकुण १२ सदस्य
