हेडलाईन पोस्ट विश्लेषण ( नूरखान)
निझाम काळातील दस्तऐवज आजही ठरतोय महत्त्वाचा पुरावा.
जळगांव :- हैदराबाद गॅझेट, ज्याचे मूळ नाव “गॅझेटियर ऑफ द निझाम डॉमिनन्स” असे आहे, हा 1918 साली निझाम सरकारने प्रकाशित केलेला अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये त्या वेळच्या हैदराबाद संस्थानातील (आताचा मराठवाडा, तेलंगणा, कर्नाटकमधील काही भाग व आंध्रप्रदेश) लोकसंख्या, जाती-जमाती, शेती, पशुधन, शिक्षण व सामाजिक स्थिती यांचे बारकाईने वर्णन करण्यात आले आहे.
मराठा-कुणबी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख.
गॅझेटमध्ये “मराठा” आणि “कुणबी” या दोघा समाजांचा ‘मराठा कुणबी’ म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच काही ठिकाणी “हिंदू मराठा” असाही शब्द वापरण्यात आला आहे.
आरक्षणासाठी निझाम सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय.
गॅझेटमध्ये उल्लेख आहे की, मराठा-कुणबी समाज संख्येने मोठा असतानाही प्रशासनात व शिक्षणात मागे होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन निझाम सरकारने त्यांना शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
हा निर्णय ब्रिटिश भारतातील सर्वात आधीचा आरक्षण निर्णय मानला जातो.
1918 ची लोकसंख्या आकडेवारी
हैदराबाद संस्थानाची एकूण लोकसंख्या : 98,45,000
त्यातील कुणबी : 16,00,000
मराठा : 4,00,000
एकत्रित मराठा-कुणबी समाज : 20,00,000 (सुमारे 20%)
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची नोंद.
या दस्तऐवजात स्पष्टपणे मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाची कबुली देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आज मराठा समाजासाठी आरक्षणाच्या मागणीसाठी हे दस्तऐवज एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक आधार ठरतो आहे.
हैदराबाद गॅझेट हा केवळ एक जुन्या काळातील सरकारी दस्तऐवज नसून, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला इतिहासातून मिळालेला ठोस आणि लेखी आधार आहे.
