हेडलाईन पोस्ट – विशेष बातमी.
गॅझेटिअर अंमलबजावणीपासून आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर.
मुंबई : समाजाच्या विविध मागण्यांवर राज्य सरकारकडून सकारात्मक आणि निर्णायक पावले उचलण्यात आली आहेत. आंदोलकांच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा करून मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत निर्णय घेण्यात आले असून अनेक मागण्यांना तातडीने मान्यता देण्यात आली आहे.
हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीस मान्यता.
मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीस मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार, गावातील, कुळातील अथवा नातेवाईकांपैकी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींच्या आधारे स्थानिक चौकशी करून नव्याने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सातारा, औंध गॅझेटिअर बाबत निर्णय एक महिन्यात
सातारा व औंध गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींची तपासणी करून, एका महिन्याच्या आत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे सप्टेंबरअखेर मागे.
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही गुन्हे न्यायप्रविष्ट असल्याने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यावर कार्यवाही केली जाईल.
बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना मदत व नोकरी.
मराठा आंदोलनात बलिदान गेलेल्या कुटुंबांना आतापर्यंत १५ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबीयांना आर्थिक मदत एका आठवड्यात त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. तसेच, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने परिवहन मंडळात नोकरी देण्यात येणार असून, शैक्षणिक पात्रतेनुसार MIDC व महावितरणमध्येही नोकऱ्या देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतीत उपलब्ध.
सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या ५८ लाख नोंदी संबंधित ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर पडताळणीची प्रक्रिया सुलभ होईल.
व्हॅलिडिटी प्रक्रियेला गती.
नोंदी सादर केलेल्या मराठा बांधवांना तात्काळ वैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी) देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारे मनुष्यबळ भरती करण्यात आले असून विभागांना याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात येणार आहेत.
मराठा = कुणबी बाबत निर्णय एक महिन्यात.
“मराठा आणि कुणबी एकच” असा स्पष्ट शासन निर्णय (जीआर) काढण्याची मागणी लक्षात घेता, ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची असल्यामुळे एक महिन्याचा अवधी घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आंदोलकांच्या वाहनांवरील दंड माफ.
मराठा आंदोलनादरम्यान मुंबई आरटीओकडून आंदोलकांच्या वाहनांवर लावण्यात आलेले दंड पूर्णतः माफ करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे मराठा समाजातील असंतोष काही प्रमाणात निवळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी वेळेवर व पारदर्शकपणे झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
