मंत्रालयात तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत मिळाली मान्यता,इतर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय.
अमळनेर:- तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्पाच्या टप्पा एक सोबतच टप्पा दोन मधील बाधित सर्व गावांच्या पुनर्वसनाचाही मार्गही आता मोकळा झाला असून काल दिनांक 5 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत सदर मान्यता मिळाल्याची माहिती माजी मंत्री तथा आमदार अनिल पाटील यांनी दिली.
सदर पुनर्वसनात अमळनेर तालुक्यातील बोहरे,कलाली,प्र.डांगरी व सात्री या चार गावांचा समावेश झाला आहे.या बैठकीत इतर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मान्यता देखील मिळाल्याने सदर बैठकीत अनेक कामांचे मार्ग खुले झाल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान काल दिनांक 5 रोजी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री नामदार गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी अमळनेर तालुक्याचे आमदार तथा माजी मंत्री अनिल पाटील हे उपस्थित होते.याशिवाय सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.या बैठकीत खालील प्रमाणे निर्णय झालेत.
दुसऱ्या टप्प्यातील बाधित गावांचाही पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा.
सदर बैठकीत निम्न तापी प्रकल्पाच्या टप्पा एक सोबतच टप्पा दोन मध्ये बाधित होणाऱ्या सर्वच गावांचे पुनर्वसन करावे असा आग्रह आमदार पाटील यांनी बैठकीत धरला कारण जी गावे अंशतः किंवा 50 टक्के बाधित ठरत असतील त्यांचेही पुनर्वसन भविष्यात करावेच लागणार असल्याने आताच हा निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली यामुळे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील गावांचे पुनर्वसन सोबतच हाती घेण्यास तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळात मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता अमळनेर तालुक्यातील प्र. डांगरी, कलाली,बोहरा,सात्री तसेच चोपडा तालुक्यातील विटनेर ,बुधगाव ,नांदेड नांथे , घाडवेल, अनवरदे खुर्द, होळ व अजंदे खुर्द याही गावांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला.विषेश म्हणजे यामुळे बोहरे ग्रामस्थांना न्याय मिळाला आहे.
शेतीसाठी बंद नलिका पाणी वितरण प्रणालीस मान्यता.
याच बैठकीत निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील उर्वरित 17,943 हेक्टर क्षेत्रास बंद नलिका वितरण प्रणाली द्वारे पाणी मिळण्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण व संकल्पन करण्यास मान्यता प्राप्त झाली.
सात्री येथील भूखंड वाटप व जमीन संपादनाचा प्रश्न सुटला.
अमळनेर तालुक्यातील मौजे सात्री येथील अतिरिक्त 33 कुटुंबांना भूखंड वाटप करण्यास तसेच सध्याच्या अस्तित्वातील रिकाम्या जागांपैकी भूखंड देण्यास व अतिरिक्त 1.13 जमीन संपादित करण्यास या बैठकीत परवानगी प्राप्त झाली.इतर महत्वपूर्ण झालेत निर्णय.
अमळनेर नगरपालिकेच्या नवीन 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलसंपदा विभागाची 0.39 हेक्टर जमीन वलती करण्यास या बैठकीत परवानगी मिळाली तसेच माळण नदी- पांझरा जोड कालवा योजनेसाठी पाणी उपलब्धता बाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश सदर बैठकीत देण्यात आले.
बाधित गावांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्नांसाठी आमदार अनिल पाटील यांचा शासन दरबारी सतत पाठपुरावा सुरू होता त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याने आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
