Nasik – Correspondent
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष शर्मा म्हणाले सातपूर-अंबड औद्योगिक क्षेत्रात निमा-आयमाच्या अध्यक्षांसह 130 उद्योजकांनी अतिक्रमण केले आहे. MIDC प्रशासन हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवत गप्प बसले आहे. MIDC प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध करित आहोत. आता अतिक्रमण हटविले जाईल किंवा आम्ही या अतिक्रमणासाठी आमचे बलिदान देवू, असा संतप्त इशाराही त्यांनी दिला. ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. शर्मा पुढे म्हणाले, सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत 130 कंपन्यांनी बेसुमार अतिक्रमणे करून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी बाधा निर्माण केली आहे. MIDC कडे या सर्व 130 कंपन्यांच्या अतिक्रमणांबाबतची संपूर्ण नोंद आहे. मात्र MIDC अधिकारी राजकीय व निमा-आयमाच्या दबावाखाली काम करत असल्याने ते अतिक्रमणे हटविण्याचे धाडस दाखवत नाही आहे. आता मात्र आम्ही पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळासमोरच धाडस करून सामुदायिक आत्मदहन करण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील 130 कंपन्यांनी बेसुमार अतिक्रमणे केल्याने, नव्या उद्योगांसाठी भूखंडच शिल्लक ठेवला नाही. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगार तरुणांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. अस्ताव्यस्त अतिक्रमणांमुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक वसाहतीचे ओंगाळवाणे चित्र समोर येत असल्याने मोठे उद्योग जिल्ह्यात गुंतवणूक न करता अन्यत्र गुंतवणूक करित आहे. त्यामुळे या कंपन्यांचे अतिक्रमणे त्वरीत हटविण्यात यावीत, यासाठी मागील काही दिवसांपासून सातत्याने लढा देत आहे. यापूर्वी MIDC प्रशासनाची अंत्ययात्रा काढली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अशातही MIDC निद्रींस्त आहे. निमा आणि आयमा या औद्योगिक संघटनांच्या अध्यक्षांकडून अतिक्रमणे केलेल्या कंपन्यांना सातत्याने पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आतापर्यंत आयमा आणि निमाच्या अध्यक्षांनी माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांकडे माझ्याविषयी खोट्या तक्रारी केल्या. राजकीय दबाव आणून माझे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी देखील अतिक्रमणांसारखे बेकायदेशीर कृत्य पाठीशी घातले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुळात निमा अध्यक्ष आशिष नहार आणि आयमाचे अध्यक्ष ललित बुब यांनीच त्यांच्या कंपन्यांमध्ये बेसुमार अतिक्रमणे केली आहेत. त्यामुळे स्वतःचे बेकायदेशीर कृत्य झाकण्यासाठी हे दोघेही राजकीय नेते, मंत्री यांचा आधार घेत, प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. माझी मागणी कायद्याच्या चौकटीत आणि सत्याला अनुसरून असल्याने, या दोघांनी माझ्यावर कितीही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी, मी एक वेळ बलिदान देईन पण आंदोलन कदापीही मागे घेणार नाही. नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि स्थानिक तरुणांच्या रोजगारासाठी हा माझा लढा असून, माझ्या अखेरच्या श्वासापर्यंत तो मी लढणार आहे.आतापर्यंत माझ्या या आंदोलनाला या मंडळीने चुकीचे ठरवत माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मी मागे हटणारा नाही. नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि स्थानिक तरुणांचा हिसकावलेला रोजगार त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी आता आम्ही येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळासमोर सामुहिक आत्मदहन आंदोलन करणार आहे. दरम्यान अतिक्रमण हटाव आंदोलनामागे माझा हेतू चुकीचा असून, हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सातत्याने निमा आणि आयमा अध्यक्षांकडून माझ्यावर केला जात आहे. खरं तर निमा या अत्यंत प्रतिष्ठीत उद्योजकांच्या संघटनेवर आशिष नहार हे घटनाबाह्य पद्धतीने अध्यक्ष म्हणून बसले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून व आयमा अध्यक्ष ललित बुब यांच्याकडून माझ्यावर अशाप्रकारचा आरोप करून ते स्वतःचे अतिक्रमण झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. खरं तर या दोघांनीच अतिक्रमण केलेल्या 130 कंपन्यांच्या मालकांना माझा बंदोबस्त करण्याची बतावणी करीत, त्यांच्याकडून लाखो रुपये वसुल केल्याची उद्योगवर्तुळात चर्चा आहे. या चर्चेत कितपत सत्यता आहे, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच, परंतु कोणी काहीही प्रयत्न केले तरी, मी मागे मुळीच हटणार नाही आणि १३० कंपन्यांचे अतिक्रमण हटविले गेले नाहीतर येत्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आम्ही सामुहिक आत्मदहनासाठी ठाम आहोत. या अतिक्रमण संदर्भात अधिकाऱ्यांना भ्रमणध्वनीवर संवाद साधून विचारले असता ते म्हणाले ‘गरजते है वो बरसते नही’.
