क्या महाराष्ट्र सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है?

By – Waseem Raza Khan (Chief Editor)

महाराष्ट्र में महादेवी हथिनी और कबूतरखाने के मुद्दे पर जारी बहस को लेकर आपका दृष्टिकोण समझा जा सकता है. यह सही है कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना और यह जानना नागरिकों का अधिकार है कि क्या सरकार वास्तव में जनता के हित में काम कर रही है.

महाराष्ट्र, जो भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक है, वहाँ कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है. किसान कर्ज से परेशान हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, और रोजगार की कमी युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है. इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और बिजली की समस्याएँ, शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और यातायात की समस्याएँ भी गंभीर हैं. ऐसे में, जब सरकार का ध्यान महादेवी हथिनी और कबूतरखाने जैसे मामलों पर केंद्रित होता है, तो जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार प्राथमिकताएं सही से तय कर रही है.

महादेवी हथिनी का मामला :

महादेवी, एक हथिनी जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, उसे सालों पहले सांगली के एक मंदिर में लाया गया था. कुछ समय पहले, वन विभाग ने महादेवी को वापस जंगल भेजने का फैसला लिया, ताकि वह अपनी प्राकृतिक जीवन जी सके. इस फैसले का कुछ लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वे महादेवी से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके थे. दूसरी तरफ, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि उनका मानना है कि हाथियों को मंदिरों में रखना क्रूरता है. इस मामले ने काफी राजनीतिक और सामाजिक ध्यान खींचा. यह एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर सरकार के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी राय दी. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को जानबूझकर उठा रही है, ताकि जनता का ध्यान उन वास्तविक समस्याओं से हट जाए जो राज्य में मौजूद हैं.

महादेवी को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद गुजरात के वनतारा में स्थानांतरित किया गया था, जिसका कारण उसके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और कथित क्रूरता थी. इस स्थानांतरण के खिलाफ कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें ‘जियो बॉयकॉट’ और हस्ताक्षर अभियान शामिल थे, जिससे पता चलता है कि जनता का भावनात्मक जुड़ाव कितना गहरा है. दूसरी ओर, कबूतरों को दाना खिलाने के मुद्दे पर, बीएमसी ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के आधार पर इस पर रोक लगा दी. हालांकि, बाद में हाई कोर्ट ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी. इन दोनों ही मामलों में, सरकार ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक स्वास्थ्य का हवाला दिया है, जबकि विपक्ष और जनता ने इसे अपनी भावनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं पर हमला माना है.

कबूतरखाने का मामला :

कबूतरखाने का मुद्दा भी कुछ इसी तरह का है. मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने की परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि कबूतरों की बढ़ती आबादी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. सरकार ने कुछ क्षेत्रों में कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, जिसका कई लोगों ने विरोध किया है. इस मुद्दे पर भी लोगों में काफी मतभेद है. कुछ लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जोड़कर देखते हैं, जबकि अन्य इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा मानते हैं. सरकार के इस कदम को भी विपक्ष ने जनता की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक तरीका बताया है.

लोगों की शिकायतें और सरकार की लापरवाही :

जनता की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सरकार पब्लिक रिलेशन (जनसंपर्क) पर ज्यादा ध्यान दे रही है, बजाय इसके कि वह जमीन पर काम करे. किसानों को कर्ज माफी का लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर नहीं बन रहे हैं, और महंगाई नियंत्रण से बाहर है. महाराष्ट्र में कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं. सरकार की योजनाएँ अक्सर देर से लागू होती हैं, और किसानों को उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता. राज्य में लाखों युवा बेरोजगार हैं. सरकार ने रोजगार देने के वादे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियाँ वैसी नहीं दिखतीं. पेट्रोल, डीजल, और खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है. इन समस्याओं के मुकाबले, महादेवी हथिनी और कबूतरखाने जैसे मुद्दे बहुत छोटे हैं. विपक्ष और जनता का मानना है कि सरकार इन मुद्दों को जनता की आंखों पर पर्दा बना रही है, ताकि मीडिया और जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हट जाए. सरकार का दायित्व है कि वह जनता के हित में काम करे और उनकी प्राथमिकताओं को समझे. जब सरकार छोटे और विवादास्पद मुद्दों पर अधिक ध्यान देती है, तो यह जनता में अविश्वास पैदा करता है. महाराष्ट्र में महादेवी हथिनी और कबूतरखाने जैसे मुद्दों पर जारी बहस ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार जनता की असली समस्याओं के प्रति गंभीर है. यह समय है कि सरकार इन मुद्दों से हटकर उन समस्याओं पर ध्यान दे, जिनसे लाखों लोग रोज़ जूझ रहे हैं.

कृषि संकट एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें 2025 की पहली तिमाही में 767 किसान आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं, और मुआवजे के वितरण में भी समस्याएं हैं. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी है, जैसा कि सीएजी रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जो सरकार के मुफ्त इलाज के वादे के बावजूद बुनियादी ढांचे की कमी को दर्शाता है. शिक्षा और बेरोजगारी पर अभी भी महाराष्ट्र के लिए विशिष्ट, हालिया डेटा की कमी है, हालांकि सामान्य चुनौतियां सामने आई हैं. इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे की उपेक्षा और सरकारी नीतियों की आलोचना पर प्रतिबंध लगाने वाले नए सोशल मीडिया नियमों जैसी अन्य आलोचनाएं भी सामने आई हैं, जो सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती हैं.